विराटनगर । कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम न्यून गर्न सरकारले सिनेमा हल वन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरमा यो ब्यवसाय संकटमा परेको छ । सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व नै बिभिन्न क्षेत्रसँगै सिनेमा हलपनि वन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले यो उद्योग चौपट भएको ब्यवसायीको भनाई छ ।
लामो समयदेखि मोरङको बेलबारीमा शारदा चित्र मन्दिर सञ्चालन गर्दै आएका विकास कोइराला पछिल्लो समय बिभिन्न संकटको सामना गर्दै आएको सिनेमा हलहरु लकडाउनका कारण झनै समस्यामा परेको बताउँछन् । विराटपथसँगको कुरामा उनले भने, ‘मनोरञ्जन क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिष्पर्धामा हाम्रो उपस्थिति कायमै थियो । तर लकडाउनले हामीलाई समस्याग्रस्त्र बनायो ।’
सिनेमा हलका सञ्चालकहरुले शनिबार इटहरीमा भएको बैठकले लकडाउनका कारण भएको क्षतिलाई कम गर्न सरकारले बिभिन्न प्रकारको सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । बैठकले सिनेमा हलको क्षेत्रलाई पनि सरकारले अन्य उद्योग सरह मान्यता दिई बिभिन्न सहुलियतहरु दिनुपर्ने नेपाल चलचित्र संघ पुर्वाञ्चलका सभापति चैतन्य बरालले बताए ।
सिनेमा हल सञ्चालन गरे बापत ब्यवसायीले ठुलो रकम राजश्व वापत सरकारलाई सरकारलाई बुझाई रहेको बताउँदै यो संकटमा सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका हलहरुबाट ८ प्रतिशत र उपत्यका बाहिरबाट ५ प्रतिशत मात्र चलचित्र विकाश शुल्क लिनुपर्ने माग गरे । सो बैठकले लकडाउन खुलेको मितिदेखि सञ्चालन भएको ६ महिनासम्मको अवधिलाई परिक्षणकाल तोकेर कुनै प्रकारको कर तथा अन्य शुल्क नलिन सरकारसँग आग्रह गरिने समेत निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विकास कोइरालाका अनुसार चलचित्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा उचित समयोजन गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै तत्काल हल सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएकोले संघले अध्ययन गरी उचित समयमा हल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने बिषयमा समेत छलफल गरिएको छ । बैठकमा सहभागी संघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुबेर शर्माले अहिलेका सिनेमा हल सञ्चालकका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । शर्माले अहिले बिषम् परिस्थिति भएकाले आन्दोनलका कार्यक्रमहरु घोषणा नगरिएको तर माग सम्बोधन भए अनुकुल समयमा आन्दोलित हुने समेत बताए ।