धेरै भयो नेपालका सडकहरुमा आजकाल टायर जल्दैनन् । बन्द र हडताल हुन छाडेको पनि निक्कै भयो । हुन त अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको अबस्था छ । यद्धपि सरकारले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्दै लगेपछि लामो समय उकुसमुकुस भएकाहरु घर बाहिर निस्कन थालेका छन् । क्रमश बजार खुल्न थालेको छ । नीजि यातायतका साधान चल्न थालेका छन् ।
तरपनि हिजोको दिनमा ब्यापार, ब्यवसाय, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था निर्वाध चलेकै थिए । यातायतका साधानहरु गुडेकै थिए । आन्दोलनको अवज्ञा गरेको भन्दै कहि कतैबाट हिंसाका घटना भएका थिएनन् । शान्तको सास फेर्दै प्रगति पथमा लम्किने प्रयासमा जुटेका नागरिकले सरकारलाई सकेको सहयोग गरेकै थिए । राजनीतिको दाउपेचमा सडक तताउने दलका कार्यकर्ताले टायर बाल्न छाडेका थिए । प्रतिपक्ष दल शान्त र शालिन नै हुँदा, सरकार आफ्नै रफ्तारमा थियो ।
कोरोना भाइरसको धक्काले शिथिल भएको विश्वसँगै संन्त्रासको बादल नेपालमा पनि मडारिएकै हो । नेपालमा जतिबेला कोरोना संक्रमणको दर कम थियो, त्यो बेला मानिसमा संन्त्रास ज्यादा थियो । अहिले संक्रमण दर धेरै छ तर संन्त्रास क्रमश सेलाउँदै छ । संन्त्रासमा आएको कमिसँगै नेपालका सडकहरु फेरि एकाएक तात्तिन थालेको छ । काठमाण्डौका सडक तात्तिएको केही दिन बित्न नपाउँदै विराटनगर र पोखराका सडक पनि तात्न थालेका छन् र स्वतस्र्फुत आवाज उठ्न थालेको छ, ‘१० अर्बको हिसाब देउ सरकार ।’
बुधबार संसदमा जवाफ दिदै कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० अर्बको हिसाब माग्नेलाई प्रष्ट जवाफ दिए र भने, ‘दिनैपिच्छे लेखापरिक्षण हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो जवाफ दिइरहँदा सत्ता पक्षधर संसदले टेबुल ठोके । प्रधानमन्त्री एकैछिन रोकिए र भने, हिसाब देखाउने आफ्नै बिधि र प्रक्रिया हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यो टेबुल ठोकाईलाई समर्थन सोचेको हो भने, त्यो गलत हुन सक्छ । किनभने टेबुल ठोक्ने दलका कार्यकर्ता हुन । उनीहरुको बिषय दलगत हो । संसदमा प्रवेश गर्नेहरु दलको चुनाव चिन्ह र झण्डा बोकेर निर्वाचित भएका हुन । त्यहाँ आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा छ । तर अहिले सडकमा १० अर्बको हिसाब माग्नेहरु दलका कार्यकर्ता होइन्न । त्यहाँ कसैले कुनै दलको झण्डा बोकेका छैनन् । बोकेका छन् त देशको झण्डा अनि देश कै गान गाएर हिसाब माग्दैछन् । यसअर्थ काठमाण्डौबाट लागेको बतास बिस्तारै पूर्व र पश्चिम बग्दै जाँदै छ । सडकमा उठेका ती आवाज युवाको आवाज बन्दैछ । त्यो आवाजलाई सामान्य वतासको पात हल्लाई मात्र सोचिन हुन्न । किनकी त्यहि बतासले किल्ला भित्रैकै रुख ढाल्न सक्छ ।
पक्कैपनि अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । यो स्थिरताले सरकारलाई काम गर्न सहजपनि छ । सामान्य विरोधको स्वर बाहेक सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा सरकारका आलोचना हुने गरेका छन् । यसलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्छ । बन्दाबन्दीको अबस्थामा घरमा नै बसेर नागरिकले सरकारी आदेश पालना मात्रा गरेका छन् । यो कोरोनाको संक्रमणको जोखिमबाट आफुलाई जोगाउने प्रयास नै मान्नुपर्छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आब्हान गरेको भरमा सरकारलाई दवाद दिने र प्रर्दशन बढ्दै जानुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
बन्दाबन्दीको अबस्था छ । जुलुस वा सभा गरेर बन्दाबन्दीको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई छैन । बन्दाबन्दीको अवहेलना गर्नु भनेको सरकारी आदेश पालना नगर्नु मात्र होइन् आफ्नै स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नु पनि हो । तर किन सामाजिक सञ्जालमा आब्हान गरेकै भरमा कोरोना संक्रमणको पनि बास्ता नगरि हजारौ युवा सडकमा उत्रिन थाले त, यसमा पनि सरकारले सोच्नु जरुरी छ ।
शाही शासनकालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यति उक्साहटमा उत्रिए, कि उनले जनताको शालिनतालाई कमजोरी ठाने । उनको अंहकार र आक्रोश राजनीतिक दल मात्र होइन् सञ्चारमाध्यममा प्रति लक्षित थियो । भविश्यमा सबै हालीमुहाली आफै गर्ने सोचको हतारले उनले राजसंस्थाको इज्जतमा धब्बा लगाए नै नागरिकका आवाज बन्द गर्न हरेक प्रयत्नन गरे । आन्दोलन दवाउन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग मात्र गरेनन् नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्न सेनालाई परिचालित गरे । तर आवाज रोकिएन्, सरकारी आदेश र हुकुम तोडिए । जनताले आफ्नो गोली र अश्रुग्याँसको वास्ता गरेनन् । अधिकार स्थापित गरेर छोडे, तानाशाहलाई ढालेर छोडे ।
अहिले त्यो अबस्था होइन् । नागरिकले सडकमा उठाएका माग त्यति ठूला होइनन् तर गहन र महत्वपूर्ण हुन । सडकमा उठेका हिसाब कितावका माग मात्र होइन् स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी रोकेर पीसीआर परिक्षण गर्नुपर्ने र करका ताकेता खारेज गर्नुपर्ने लगायतका बिषय सबैका चासोका बिषय हुन । किनकी हाम्रो सरकारको मुल आम्दामीको श्रोत कर हो र त्यो कर नागरिकले पनि तिर्छन । अनि आफुले तिरेको कर कहाँ खर्च भयो भनेर सरकारसँग माग्न पानीको फोहोरा खानुपर्ने कुनै कारण छैन ।
एउटा विचारणीय कुरा के हो भने, यो जटिल परिस्थितिमा सडकमा जम्मा भएर त्यसरी नागरिक उत्रिनु ठीक पनि होइन् । सामान्य अबस्था भएको भए विरोध वा आन्दोलनको भिन्नै प्रकृति हुने थियो । यस्तो बिषम् परिस्थितिमा भीड जम्मा हुनु भनेको कोरोनाको संक्रमणको जोखिम झन् बढाउनु हो । तर फेरि सरकारले सडकमा उठेको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन र । आखिर राज्यकै संयन्त्रले नै यी तमाम काम गर्ने हुन नि । माननीय गगन थापासँग जुहारी खेलेर सडकको प्रर्दशन रोकिन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ।
बिहिबार सरकारले फेरि सडकको प्रर्दशन रोक्न अर्को आदेश जारी गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । गृह प्रशासनले बन्दाबन्दीको उंलल्घन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएर सडकको प्रर्दशन रोक्ने प्रयास गरेको छ । बरु यो भन्दा सरकारले सडकमा उठेका मागलाई सम्बोधन गरेको भए वाहवाही पाँउथ्यो । तर त्यसको सट्टा सरकार नै आन्दोलनकारीसँग भिड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । जुन अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो होइन् । सरकारको दमन र कारबाहीले प्रर्दशन मत्थ्थर होला, तर भावनामा उब्जिएका प्रश्नहरुले झन जरो गाँड्दै जान्छ । सचेत नागरिक सडकमा उत्रिदाको परिणाम के हुन्छ, गुठी बिधेयकका बिषयमा सरकारलाई राम्रोसँग हेक्का छ । यो सरकार र सत्ता मात्र होइन् अहिले बदलिएको ब्यवस्था र परिवर्तन पनि सडकबाटै आएको हो । बुझ्नु जरुरी छ । प्रष्ट होस् नागरिकले अधिकार मागेका हुन, अन्य कुनै नाजायज बिषय होइन् । निर्वाचित नागरिकको सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

तस्वीर : खिचिक्क द फोटो फ्याक्ट्री