विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मुलुक कोबिड १९ ले आक्रन्त बनेको बेला प्रदेश सरकारले समेत सो महामारीबाट उत्पन्न भएको संकटबाट मुक्त हुनुलाई पहिलो दायित्व मानेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले वर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको कामको प्राथमिकता प्रस्तुत गरे ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई राहत प्याकेज र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै अन्य बिभिन्न कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । अघिल्लो बर्ष भएका कार्यक्रमलाई मूल्यांकन गरेको सरकारले बर्ष २०७७ का लागि बिभिन्न नारा सहितका कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी विराटनगरको विकास र उत्थानका लागि भने खासै केही कार्यक्रम समाबेश छैन ।
नारै – नाराका कार्यक्रम
शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ भन्ने नाराका साथ ‘प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तक कृषि कार्यक्रम’ ल्याएको छ । सो कार्यक्रममा बैदेशिक रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्केकालाई लक्षित गरिएको छ । दीर्घकालिन सोच तथा सोचका १२ आधार स्तम्भ र ६१ सूचकहरुको दायरामा रहेर ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम’ सबै पालिकामा लागु गर्ने योजना बनाएको प्रदेश सरकारले महिलाहरुका लागि ‘रोग पालेर हैन, फालेर बाँचौ’ भन्ने नारासहितको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले ‘सबै नागरिकलाई साक्षर बनाऔ’ र ‘प्रादेशिक आबिश्कार कोष’ जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने नारासहित पाँचवटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गर्ने समेत जनाएको छ । सरकारले ‘बर्ष कृषक’ र ‘सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार’ को नारा दिई अन्य कार्यक्रम समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै ‘एक स्थानीय तहमा एक फलफुल नर्सरी’ कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘जहाँ खेती, त्यहाँ सिंचाई’ ‘एक घर एक धारा’ ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्य’ ‘एक गाँउ, एक उत्पादन’ ‘एक गाँउ एक उद्यम, घर घरमा रोजगार’ र ‘एक पालिका, एक सुपथ मुल्य पसल’ जस्ता नारा केन्द्रीत कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

बर्ष २०७६ सरकारी दृष्टिकोण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पञ्चबर्षिय आवधिक योजनालाई स्वीकृत गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु सफलता मानेको छ । खर्च तर्जुमा गरि लागु गर्नु, स्वीस सरकारबाट एक अर्ब रुपैया बराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त हुनु, ४० वटा ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुनुलाई समेत सरकारले सफलता मानेको छ ।
त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ६२ वटा सडक, बिशेष सडक आयोजनाका ५ वटा बिशेष सडक, ८७ वटा ग्रामिण सडक, एकसय २६ वटा पुल र एकसय १४ वटा झोलुङे पुल निर्माणसहित विराटनगर घिनाघाट, विराटचौक सडकको निर्माण कार्यलाई समेत प्रदेश सरकारले सफलता मानेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत एकसय ७१ घर निर्माण हुनुमा सन्तोष ब्यक्त गरेको सरकारले २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनु, एकसय ७६ हेक्टरमा बृक्षारोपण हुनु, पर्यटन सद्भावना दुत नियुक्त गर्नु, रेडियो टेलिभिजनबाट मुख्यमन्त्रीसँग जनता कार्यक्रम सञ्चालन हुनुलाई समेत उल्लेखनिय कार्यको सूचिमा राखेको छ ।

४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत प्रगति
सरकारले जेष्ठ मसान्त भित्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेपनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत प्रगति गर्न सकेको जनाएको छ । स्वीकृत योजना र कार्यक्रमका आधारमा रहेर बर्ष २०७६ मा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर कोरोना भाइरसका कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप गर्न नसकिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले जानकारी दिए ।
सरकारको राजश्व संकलन र खर्च क्षमतामा समेत असर परी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको योगदानमा संकुचन आउने सरकारी प्रक्षेपण छ । ‘२०७६ ७७ मा आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा कोबिड १९ को राष्ट्रिय तथा विश्वब्यापी संकटका कारण यो बृद्धिदर २ दशमलव २८ प्रतिशतको हाराहारीमा संकुचन हुने अनुमान विश्व बैकजस्ता अन्तराष्ट्रिय बित्तिय संस्थाहरुले गरेका छन् ।’ प्रदेश प्रमुख प्यासीले भने,‘प्रदेश नम्बर १ ले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर प्रदेश १ लाई पर्नेछ ।’