विराटनगर । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादमा आएको दुई अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्ने ब्यवस्था छ ।
वैशाख ८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सरकारले आफनै दलमा समेत कुनै परामर्श नगरि अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तारुढ दल नेकपा भित्र हलचल मच्चिएको थियो । बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।