गृहमन्त्रीज्यू जयनेपाल,  म शसस्त्र प्रहरीको पूर्व अधिकृतको हैसियतले केही निवेदन गर्न गइरहेको छु, जुन हिजो बहालमा रहदा भन्न सक्ने अबस्था थिएन । किनकी त्यो बेला अनुसासन र हैसियतका कारणले सम्भब थिएन ।
यहाँ म विषम परिस्थितिमा जन्मिएको शसस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दीको बारेमा केही कुरा राख्दैछु । आज शसस्त्र प्रहरी बल देशको ७७ जिल्लामा तैनाथ छ । त्यो आबश्यक थियो । तर हिजो ३७ जिल्लामा रहेको शसस्त्र प्रहरीको तैनाथी अहिले थप ३८ जिल्लामा हुँदा पनि दरबन्दी भने थप भएन ।
देशैभर उत्तर र दक्षिण गरेर एकसय ५० भन्दा बढी बिओपीहरु थपिए । जुन अति आबश्यक थियो । जहाँ – जहाँ सिमाना विवाद हुन्छ, शसस्त्र प्रहरी त्यहाँ जान्छ, तर जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो छ कमान्डरहरुलाइ ? यो कोरोनाको कहरमा अग्रपंक्तिमा खटिरहेको छ शसस्त्र प्रहरी । जनशक्तिको कमिले शसस्त्रका जबानहरु २४ घन्टामा २० घन्टा डियुटी गरिरहेका छन् ।
भिआइपी सेक्युरिटी, महत्वपुर्ण प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा, हाइड्रोपावरको सुरक्षा सबै शसस्त्रले गर्दै आएको छ । भीड तथा दङ्गा नियन्त्रण, बिपद ब्यबस्थापन, एयरपोर्ट, कारागार सुरक्षा, आतंककारी गतिबिधि नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजमार्ग सुरक्षा, शान्ति सुरक्षार्थ गस्ती पर्टाेलिङ, मेला महोत्सब सुरक्षा कति कति । तर शसस्त्रको संख्या छ ३७ हजार । त्यो पनि अत्यन्त कम तलब सुबिधाका कारणले गर्दा ५ हजार भन्दा बढी त यहि बर्ष मै राजिनामा दिएर विदा भइसकेका छन् ।
कार्यालय सुरक्षा, तालिम, बिदा, बिरामी, अशक्त, अफिस सञ्चालन, भिआइपी सुरक्षा, शान्ति स्थापनार्थ बिदेश लगायत सबै तिर घटाउदा फिल्डमा खटिने संख्या लगभग २० हजार हुन आउँछ । यो संख्याले शसस्त्र प्रहरीले सरकार र आम जनताले चाहेको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ त ? अझ द्धन्दकालमा स्थापना भएका तथा अहिले खासै औचित्य नभएका गाउँ – गाउँमा रहेका उठाउनु पर्ने बेस क्याम्पहरु राजनैतिक नेताहरुले आफ्नो निर्बाचन क्षत्र भएकाले चुनाबी स्वार्थले हटाउन दिदैनन् । अनि आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा बेस चाहिने, आफ्नो सुरक्षार्थ शसस्त्रको टोली नै चाहिने नेतागणहरु नै शसस्त्र यति धेरै किन चाहियो, डाउन साइज गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन् । अहिले इनिस्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरु १६ बर्ष सम्म सोही पदमा छन् । डिएसपीहरु १७ बर्ष डिएसपी मै रहनुपरेको छ । दरबन्दी थप भए कम्तीमा उनीहरुको वृत्ति विकास त हुने थियो ।
२०६६ सम्ममा नेपाल प्रहरीको संख्या ५५ हजार थियो । सेनाको ६० हजार र शसस्त्र प्रहरी ३५ हजार थिए । अहिले नेपाल प्रहरी ८० हजारको हाराहारीमा छ, सेनाको संख्या एकलाख छ । तर शसस्त्र प्रहरीको संख्या पहिलेको जत्ति नै छ । आखिर यो सौतेलो व्यवहार किन ? प्रधान कार्यालयबाट दरबन्दी थपको प्रस्ताव गृहमा जान्छ, अर्थले पैसा छैन दरबन्दी थप्नका लागि भनेर फाइल फर्काइदिन्छ । अरु संगठनको दरबन्दी थप्न पैसा हुने राज्यमा, शसस्त्रलाइ नहुने, यो विभेद किन ?
तसर्थ अहिले कम्तिमा ६० हजारको रेन्जमा पुग्ने गरि शसस्त्र प्रहरी बलमा दरबन्दी थप होस् । अनि मात्र शसस्त्रले म्यान्डेट अनुसारको कार्य सुबिधाजनक हिसाबले गर्न सक्छ । जुन देश र जनताको सुरक्षाका लागि आबश्यक छ । गृहमन्त्रीज्यू यो बिषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि ।
– कार्की शसस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक हुनुहुन्छ ।