पोल भाडा विवाद : निर्णय कार्यान्वय नगर्न विराटनगर महानगरलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Logo
विराटपथ सोमबार, पुष १६, २०८०

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिकालाई बिजुलीको पोल भाडा उठाउने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ सम्मको सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख र आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्मको पाल भाडा ६ करोड  १९ लाख गरी  १० करोड १ लाख रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको थियो।
यसअघि बिद्युत प्राधिकरणले महानगरसँग गत असोज २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकासित गर्दै सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न ४५ दिने सूचना निकालेको थियो।
सो पश्चात महानगरले मंसिर १४ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सम्पत्ति कर र पोल भाडा माग गरेपछि प्राधिकरणले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो।
सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सोमबार ४ असोजमा गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा १४ मंसिरमा जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
सोमबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोे अन्तरिम आदेश गरेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया
हाम्रो बारे

लार्ज मिडिया प्रा. लि.
विराटपथ न्यूज पोर्टल कोसी प्रदेशको मुकाम विराटनगरबाट सञ्चालित छ।  सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं 2878/ 2078-079

टिमहरु

अध्यक्ष  : सुष्मा श्रेष्ठ
प्रधान सम्पादक : प्रल्हाद गुरागाई
सम्पादक  : कृष्णप्रसाद कोइराला
बिशेष संवाददाता : सन्तोष दाहाल

सम्पर्क

विराटनगर महानगरपालिका – ९
शान्तिचोक
9851052811/9804005000
[email protected]