विराटनगर । सुनसरी मोरङका उद्यगी ब्यवसायीले स्थानीय तहले लिदै आएको कवाडी करप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ठेक्का मार्फत स्थानीय तहले लिदै आएको कवाडी करप्रति उनीहरुको आपत्ति थियो ।
मोरङ व्यापार संघ र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज, नेपाल पूर्व क्षेत्रीय समितिको संयुक्त आयोजनामा गरेको पूर्व बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनीहरुले कवाडी करलाई परिमार्जन गर्न समेत आग्रह गरे ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोको प्रमुख आतिथ्यता भएको सो कार्यक्रममा व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले कानुनतः औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कवाडी कर लिन नपाउने जिकिर गरे । उनले फलामे उद्योगबाट निस्किएका काम नलाग्ने फलामहरुमा स्थानीय तहले महँगो दरमा कवाडी कर असुल गर्दै आएको बताए । उनले कवाडीको स्पष्ट परिभाषा नै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग नभएको उल्लेख गरे ।
कवाडीमा मात्र समस्या नभएर ब्यापार क्षेत्रमा अन्य पनि समस्या रहेको बताउँदै रिजालले दक्षिणका सीमा क्षेत्रबाट व्यापक र निर्वाध चोरी पैठारी हुँदा पूर्वका उद्योगले क्षमता घटाउन बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले प्रत्येक प्रदेशमा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको स्थापना गरेर राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त गरिनुपर्ने राय प्रकट गरे । उनले उद्योगी मुरारकाले प्रदेश स्तरमै मध्यमस्तरीय परीक्षण र आयातको अनुमति दिने निकायको स्थापना गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रकमे विकासका लागि सरकारले सडक निर्माण ध्यान दिन आग्रह गरे । पाथीभरा देवी, चतराधाम र हलेसी महादेव लगायतका स्थानको प्रवर्धनका लागि सगरमाथासम्मको सडक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपाल पूर्व क्षेत्रीय समितिका संयोजक जीवनप्रसाद बंजारा, राष्ट्रिय योजना आयोगका डा.रामकुमार फुयाल, राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष गंगाबहादुर थापा, विराट व्यापार संघ, विराटनगरका अध्यक्ष नरेशकुमार खत्री लगायतले बोलेका थिए ।