विराटनगर । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरै स्थानीय तहहरुले सो सुविधा उपलब्ध नगराएको संगठनले जनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा अन्यायपूर्ण वातावरण भएको भन्दै संगठनले शुक्रबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन जारी भएकोे मापदण्ड २०७६ को दफा ५ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता ब्यवस्थापन आदेश २०७७ दफा २ (ध) दफा ३ (इ) दफा ६ सँगै दफा ७ मा स्वास्थ्यकर्मी ब्यवस्थापन र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सो दफा ६ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
निजामति कर्मचारी संगठन मोरंगका अध्यक्ष ओम सुवेदीले सीमित साधन र श्रोतका बाबजुत पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको उच्च सम्मान हुनुपर्ने बताए ।
