विराटनगर । सरकारले प्रस्तावित मेची–काली रेगमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा कामलाई निरन्तरता दिएसँगै रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरु आन्दोलित भएका छन् । रेलमार्ग बिस्तार गर्न रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गरेपछि रेलमार्गमा जग्गा पर्ने झापा र मोरङका जग्गाधनी आन्दोलित भएका हुन ।
रेल विभागले रेलमार्गका काम अघि बढाउँदै मोरङको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत जेठ २६ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गाधनीलाई थाहै नदिई कानुन विपरीत ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको र यसबाट अन्यौल भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । मोरङमा जग्गधनीहरूले महानन्द पोखरेलका संयोजकत्वमा रेलमार्ग विस्थापित समन्वय तथा सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिले शुक्रबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई ज्ञापनपत्र समेत दिएको छ ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको उर्वर भूमि साथै बजार क्षेत्रबाट रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा बेलबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० मा मात्र पर्ने एकसय २५ घरपरिवार विस्थापित हुने बताइएको छ । विस्थापित घरपरिवारको उचित बसोबासका लागि चलनचल्तीको मूल्यमा घर, जग्गा र अन्य संरचनासहित यसमा रहेको बोटविरुवा र वनस्पतिसमेतको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर मात्र रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरुको माग रहेको छ ।
त्यस्तै सूचनामा तोकिएका कित्ताहरूको कित्ता नम्बर समेत फरक फरक रहेको संघर्ष समितिको भनाई छ । सूचनामा साविक नक्साअनुसार भएको र हालका कित्ता नम्बर नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले जग्गाधनीले आफ्नो हकभोगको प्रमाण दिन नसकेको हुँदा नयाँ कित्ता नम्बर समावेश गरी नयाँ नक्सा उपलब्ध गराई फारम भर्न पुनः सूचना प्रकाशित गर्न समेत माग गरिएको छ ।
मूल्याङ्कन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी चलनचल्तीको मूल्य कायम गर्नुपर्ने, रेलमार्गबाट विस्थापित हुने परिवारलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा रेलमार्गले मापन गरेर रहेका टुक्राटुक्री जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरिएको छ । समितिले क्षतिपूर्ति के कस्तो दरमा पाइने हो त्यो पनि खुलाउन माग गरिएको छ ।
यतामा झापामा पनि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले रेलमार्ग प्रभावित समन्वय मूल समिति गठन गरेका छन् । डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।